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  • SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों का कल्याण (संवैधानिक प्रावधान): समानता और . . .
    भारत का संविधान समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों को सामाजिक न्याय, समानता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस
  • Ministry of Tribal Affairs - Government of India
    About the Ministry The Ministry was set up in 1999 after the bifurcation of Ministry of Social Justice and Empowerment with the objective of providing more focused approach on the integrated socio-economic development of the Scheduled Tribes (STs) The programmes and schemes of the Ministry are intended to support and supplement other Central Ministries, State Governments and partly of voluntary organizations, and to fill critical gaps in institutions and programmes taking into account the
  • भारत में गरीब सवर्णों को भी मिलता रहेगा आरक्षण
    07 11 2022 भारत में गरीबी में जीने वाले सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण मिलता रहेगा
  • सवर्ण आर्मी ने सामान्य वर्ग के हितों को लेकर राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन
    ज्ञापन में जातिगत आरक्षण समाप्त करने, एससी एसटी एक्ट में संशोधन अथवा समाप्ति करने और सवर्ण आयोग के गठन की मांग प्रमुख रूप से की गई
  • भारत में आरक्षण - विकिपीडिया
    हालांकि आरक्षण योजनाएं शिक्षा की गुणवत्ता को कमजोर करती हैं, लेकिन फिर भी हाशिये में पड़े और वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करने
  • सवर्ण आर्मी ने सामान्य वर्ग के हितों के लिए किया प्रदर्शन
    विजेंद्र सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे के निर्देशन में आयोजित हुआ, जिसमें जिले व मंडल के सैकड़ों पदाधिकारियों और समर्थकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिलाध्यक्ष आर के द्विवेदी (एडवोकेट) ने किया।सवर्ण सेवा न्यास के माध्यम से जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें सामान्य वर्ग के हितों से जुड़े मुद्दों पर तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की मांग की गई। ज्ञापन में तीन प्रमुख बिंदुओं को विशेष रूप से उठाया गया। जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए।एससी एसटी एक्ट को समाप्त किया जाए या समान रूप से ‘सवर्ण एक्ट’ लागू किया जाए।सवर्ण आयोग का गठन कर सामान्य वर्ग की वास्तविक समस्याओं पर स्वतंत्र संरचनात्मक समाधान दिया जाए।इस अवसर पर सवर्ण आर्मी के मण्डल अध्यक्ष, चित्रकूट धाम उमेश तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “सवर्ण अब अपमान नहीं सहेगा। हमारा धैर्य अब सीमा पर है। अपने अधिकारों की लड़ाई में सवर्ण समाज अब मैदान में डट चुका है।”धरने में बांदा सहित पूरे मंडल से आए पदाधिकारियों का भारी जुटान रहा। धरना शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, लेकिन पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को प्रदेश भर में और व्यापक रूप दिया जाएगा।
  • सामान्य वर्ग के अधिकारों पर हमला बर्दाश्त नहीं: सवर्ण आर्मी
    यदि केंद्र सरकार ने यूजीसी संशोधनों में शीघ्र सुधार नहीं किया, तो सवर्ण आर्मी भारत प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक आंदोलन को मजबूर
  • राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग | आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की . . .
    अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों के सतत् पहचान ,खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्र को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के
  • उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आधिकारिक वेबसाइट हमारे बारे . . .
    भारत के संविधान में समाज के पिछड़े वर्गों के लिए विशेष सुविधायें एवं आरक्षण प्रदान किये गये हैं, ताकि इन जातियों वर्गों का बहुमुखी
  • SC ST से ज्यादा जनरल बनाम OBC है UGC के नए नियमों पर विवाद की वजह
    ये नियम जातिगत भेदभाव को रोकने के मकसद से लाए गए हैं अब सवर्ण जाति के लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है





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